सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : बंगाल में सरकारी जमीन का होगा सर्वे, अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार राज्यभर में सरकारी स्वामित्व वाली जमीन का व्यापक सर्वे कराने जा रही है। सरकार के अनुसार, इस सर्वे का उद्देश्य सरकारी जमीन की वास्तविक सीमा तय करना, उस पर हुए अतिक्रमण की पहचान करना और कब्जे वाली जमीन को वापस लेना है।
भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के तहत काम करने वाला पश्चिम बंगाल भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय यह प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी रिकॉर्ड में बड़ी मात्रा में जमीन राज्य के नाम दर्ज है, लेकिन कई जगहों पर जमीन के वास्तविक कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ जमीनें लंबे समय से खाली पड़ी थीं, जिन पर समय के साथ निजी या संस्थागत स्तर पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट मिली है।
सरकार ने अतिक्रमण वाली जमीन की पहचान के बाद उसे अपने कब्जे में लेने और भविष्य में दोबारा कब्जा रोकने के लिए सीमाओं पर स्थायी खंभे लगाने की योजना भी बनाई है। सर्वे के लिए विशेषज्ञ एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें आधुनिक उपग्रह आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
राज्य सरकार की नई भूमि नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने की योजना भी है। अधिकारियों के अनुसार, औद्योगिक और अन्य बड़े निवेश के लिए पर्याप्त जमीन की आवश्यकता होगी, इसलिए सरकारी जमीन का सही रिकॉर्ड और उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरी सर्वे प्रक्रिया को करीब छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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