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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिपाही से उपनिरीक्षक (दारोगा) बने पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2025 बैच के उन चयनित उपनिरीक्षकों से प्रशिक्षण और वेतन से जुड़ी करीब आठ लाख रुपये तक की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है, जो पहले आरक्षी के पद पर कार्यरत थे।
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के रूप में सेवा दे रहे कई जवानों ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की थी। दारोगा पद पर चयन के बाद उन्हें पुरानी ट्रेनिंग और वेतन पर खर्च हुई राशि लौटाने के लिए कहा जा रहा था। प्रति अभ्यर्थी करीब 7.34 लाख रुपये की वसूली की मांग सामने आई थी, जो कुल मिलाकर लगभग आठ लाख रुपये तक पहुंच रही थी।
प्रभावित जवानों का तर्क था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरे महकमे में नहीं जा रहे, बल्कि उसी विभाग में उच्च पद पर जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ऐसे में उनसे प्रशिक्षण की रकम वसूलना उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप कर राहत देने की मांग की थी।
रिपोर्टों के मुताबिक, इस फैसले से करीब 1,700 पुलिसकर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें दारोगा पद पर कार्यभार संभालने के लिए पुरानी ट्रेनिंग की रकम लौटाने का आर्थिक दबाव नहीं उठाना पड़ेगा।
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