सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और उनके शोषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन किया है। यह कदम राज्य में अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। आउटसोर्स सेवा निगम की मुख्य जिम्मेदारी होगी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों को वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े शोषण से बचाना। उत्तर प्रदेश में अकेले 11 लाख से अधिक कर्मचारी इस आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं और अक्सर उनके अधिकारों की अनदेखी होती रही है।
इस निगम के माध्यम से कर्मचारियों को समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बोनस और अन्य कानूनी लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह निगम न केवल कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा बल्कि भर्ती और सेवा प्रक्रियाओं में मानक स्थापित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से अस्थायी कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके शोषण की घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा, निगम का उद्देश्य कर्मचारियों और सरकारी विभागों के बीच विश्वास और पारदर्शिता स्थापित करना भी है। योगी सरकार की यह पहल राज्य में रोजगार व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और संरचित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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