सिकल सेल रोग एवं अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम, समय पर पहचान, प्रसवपूर्व निदान, उपचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आईसीएमआर-भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) एवं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा स्थित बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज के मध्य आपसी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन उपमुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल के समक्ष किया गया। इस समझौते पर बीएमएचआरसी की ओर से डॉ. प्रो. मनीषा श्रीवास्तव, डायरेक्टर एवं नोडल ऑफिसर, सिकल सेल सक्षमता केंद्र, बीएमएचआरसी तथा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की ओर से डॉ. प्रो. बीनू कुशवाह सिंह, प्रोजेक्ट हेड एवं नोडल ऑफिसर, बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डॉ अभिजीत देशमुख भी उपस्थित थे।
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के विशेषकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सिकल सेल रोग से प्रभावित एवं उच्च जोखिम वाले परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लक्ष्यों को गति प्रदान करना है। इस समझौते के अंतर्गत जनजातीय जिलों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मचारियों, एएनएम एवं आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना है। इसके साथ ही प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों को निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस सहयोग के अंतर्गत देश के पहले ट्रेनिंग सेंटर बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं एवं उच्च जोखिम वाले दंपतियों की स्क्रीनिंग, रोग की पहचान, जेनेटिक काउंसलिंग तथा आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय जांच के लिए रेफरल की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बीएमएचआरसी द्वारा एचपीएलसी, पीसीआर एवं डीएनए आधारित आधुनिक जांच तकनीकों से पुष्टिकरण जांच तथा सीवीएस एवं एम्नियोसेंटेसिस जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से गर्भस्थ शिशु का प्रसवपूर्व निदान करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। भविष्य में एक ए आई द्वारा स्किल लैब की स्थापना भी की जाएगी।
दोनों संस्थान सिकल सेल रोग से प्रभावित माताओं एवं नवजात शिशुओं के उपचार, विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं, रक्ताधान तथा आवश्यकता के अनुसार बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत उपचार सुविधाओं के लिए आपसी समन्वय स्थापित करेंगे। इसके अतिरिक्त संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुभवों के आदान-प्रदान एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर भी कार्य किया जाएगा।
पात्र हितग्राहियों को निर्धारित सरकारी योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच, प्रसवपूर्व निदान एवं जेनेटिक काउंसलिंग की सुविधाएं निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। समझौता ज्ञापन प्रारंभिक रूप से दो वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा तथा इसकी प्रगति की समीक्षा हेतु दोनों संस्थानों की संयुक्त समिति प्रत्येक तीन माह में बैठक करेगी।
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