सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार को सोमवार को बड़ा झटका लगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई को दो महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजे गए तीन पत्रों से जुड़ा है। इन पत्रों में मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तथा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। आरोपों में तबादलों और नियुक्तियों, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा निविदाओं से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था।
पंजाब पुलिस की ओर से इन शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने के बाद अधिवक्ता निखिल सराफ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत बताई और अब जांच सीबीआई को सौंप दी है। मामले में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप अभी जांच के अधीन हैं। सीबीआई की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी। पंजाब सरकार ने पहले इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था।
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