आंध्र प्रदेश के मुचिवोलु गाँव के हाई स्कूल की कंप्यूटर लैब, 2009 की फ़ाइल तस्वीर।
రవిచంద్ర (Ravichandra) / Wikimedia Commons · CC BY 3.0
ITDC India e-Press / Agencies

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशंस (सीआईएससीई) ने 15 नवंबर को शाइन नाम का डिजिटल आकलन शुरू किया। परिषद के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पहले 48 घंटों में करीब 450 संबद्ध स्कूलों ने आकलन शुरू किया और मंच पर 30 लाख से अधिक जवाब दर्ज हुए। यह जवाबों की संख्या है, बच्चों की नहीं। शुरुआती आँकड़ा बताता है कि स्कूलों ने इस व्यवस्था का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे अभी यह नहीं पता चलता कि किस बच्चे को किस हुनर में मदद चाहिए।

सीआईएससीई से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए यह आकलन मुफ़्त और अनिवार्य है। इसमें कक्षा 4, 6 और 9 के बच्चों से क्रमशः कक्षा 3, 5 और 8 के अंत तक सीखी जाने वाली चीज़ों की समझ परखी जाती है। इसमें अंग्रेज़ी, गणित और विज्ञान के साथ सामाजिक और भावनात्मक कौशल भी शामिल हैं। चौथी कक्षा का आकलन खेल के रूप में होता है। परिषद का मकसद साल के अंत में एक और अंक देना नहीं, बल्कि शिक्षकों को समय रहते यह समझने में मदद करना है कि बच्चे कहाँ अटक रहे हैं।

परीक्षा ऑनलाइन कराना और उसके नतीजों को पढ़ाई में इस्तेमाल करना दो अलग काम हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यूडाइज़ प्लस 2024–25 के आँकड़ों के आधार पर संसद को बताया कि देश के 14,71,473 स्कूलों में से 9,33,987, यानी करीब 63.5 प्रतिशत, में इंटरनेट की सुविधा थी। इसमें सभी तरह के प्रबंधन वाले स्कूल शामिल हैं। यह केवल सीआईएससीई स्कूलों का आँकड़ा नहीं है। इससे यह भी नहीं पता चलता कि किसी स्कूल का इंटरनेट पूरी कक्षा के एक साथ परीक्षा देने पर ठीक से चलेगा या नहीं।

पिछले साल शाइन को आज़माने के लिए 273 स्कूलों के करीब एक लाख बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। इस बार परिवारों के लिए काम की जानकारी परीक्षा खत्म होने पर आएगी: बच्चा कहाँ अटक रहा है, उसे किस तरह की मदद मिलेगी और शिक्षक कैसे जानेंगे कि उस मदद से फ़र्क पड़ा या नहीं।


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