सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल। सरकार की प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs (PM-SETU) पहल के तहत गुजरात और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) क्लस्टरों के उन्नयन के लिए ₹440 करोड़ का निवेश निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना, व्यावसायिक शिक्षा को आधुनिक बनाना, प्रायोगिक प्रशिक्षण सुविधाएं बेहतर करना और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है।
कार्यक्रम के तहत चयनित ITI क्लस्टरों में वर्कशॉप का उन्नयन, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और प्रशिक्षण अवसंरचना में सुधार किया जाना प्रस्तावित है। जोर इस बात पर है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन और अन्य तकनीक-आधारित क्षेत्र शामिल हैं।
यह पहल कक्षा में मिलने वाली शिक्षा और कार्यस्थल की वास्तविक जरूरतों के बीच की दूरी कम करने पर केंद्रित है। इसके लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और कौशल मूल्यांकन में उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। बेहतर सुविधाएं और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रशिक्षुओं को वे कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं, जिनकी मांग नियोक्ता लगातार बढ़ा रहे हैं।
गुजरात और आंध्र प्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में गिने जाते हैं। ऐसे में उद्योग से जुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण इन राज्यों के लिए खास प्रासंगिक है। ITI के आधुनिकीकरण से स्थानीय कारोबारों को बेहतर प्रशिक्षित कार्यबल मिल सकता है, जबकि युवाओं के लिए रोजगार और अप्रेंटिसशिप तक पहुंच के रास्ते मजबूत हो सकते हैं।
PM-SETU भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण तंत्र में बदलाव के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें सरकारी संस्थानों, उद्योग भागीदारों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के बीच सहयोग पर जोर है। कार्यक्रम का लक्ष्य ITI को तकनीकी बदलावों और श्रम बाजार की जरूरतों के प्रति अधिक सक्षम और तत्पर बनाना है।
₹440 करोड़ के निवेश का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अवसंरचना उन्नयन समय पर पूरा हो, योग्य प्रशिक्षक उपलब्ध हों और नियोक्ताओं के साथ साझेदारी लगातार बनी रहे। प्रभावी क्रियान्वयन से व्यावसायिक शिक्षा मजबूत हो सकती है और कौशल विकास, औद्योगिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन से जुड़े भारत के व्यापक लक्ष्यों को समर्थन मिल सकता है।
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