सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़, भोपाल। पाकिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा संकट के बीच खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 11 अक्टूबर 2026 को संघीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आपातकाल और गवर्नर शासन को मंजूरी दी। इस फैसले के साथ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार का कामकाज निलंबित हो गया है। अब प्रांत का प्रशासन गवर्नर के नेतृत्व में चलाया जाएगा।
आतंकवाद और बिगड़ती कानून-व्यवस्था का हवाला पाकिस्तान की संघीय सरकार ने इस फैसले के पीछे प्रांत में बढ़ती आतंकी घटनाओं और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को प्रमुख कारण बताया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार का आरोप है कि प्रांतीय प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा था। वहीं, पीटीआई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए संघीय सरकार के फैसले को प्रांतीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जनादेश पर हमला बताया है।
सेना तैनात, पूर्व मुख्यमंत्री की हिरासत पर विवाद आपातकाल लागू होने के बाद संघीय सरकार ने नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए पाकिस्तानी सेना की तैनाती को भी मंजूरी दी है। पेशावर सहित कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सड़कों पर अवरोध लगाए जाने और कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं में बाधा की खबरें भी सामने आई हैं। इस बीच, पीटीआई नेताओं ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष जुनैद अकबर को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने उनकी हिरासत की स्थिति की स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों नेताओं को नजरबंद किए जाने की भी खबरें हैं।
राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई समर्थकों के प्रदर्शन और इस्लामाबाद की ओर प्रस्तावित मार्च के बीच यह फैसला सामने आया है। इससे संघीय सरकार और विपक्षी दल के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। आने वाले दिनों में अदालतों और राजनीतिक मंचों पर इस फैसले को चुनौती दिए जाने की संभावना है। प्रांत में सुरक्षा स्थिति और राजनीतिक घटनाक्रम पर देशभर की नजर बनी हुई है।
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