सीजेआई को 2000 से अधिक लोगों की चिट्ठी, एसआईआर पर रोक की मांग
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवाद के बीच 2,000 से अधिक नागरिकों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को खुला पत्र भेजा है। पत्र में एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।
पत्र पर शिक्षाविदों, वकीलों, पूर्व नौकरशाहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों समेत कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता आंकड़ों के प्रबंधन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आयोग के केंद्रीकृत ईसीआईनेट मंच के व्यापक स्वतंत्र और कानूनी परीक्षण की मांग भी की है।
खुले पत्र में दावा किया गया है कि एसआईआर के दौरान मतदाता पंजीकरण से जुड़े प्रपत्रों में बदलाव किए गए और आयोग के भीतर भी कुछ निर्णयों को लेकर असहमति रही। पत्र में इन दावों की न्यायिक जांच की मांग की गई है। हालांकि, ये आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों के दावे हैं और इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ एसआईआर के दौरान मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस और प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल कर चुकी है। अदालत ने आयोग से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था जिससे मतदाताओं में प्रक्रिया को लेकर भरोसा कायम हो।
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