सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / नई दिल्ली : संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को गुरुवार, 21 अगस्त को मंजूरी दे दी। यह बिल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया था। विधेयक का मुख्य उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना और ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।
विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर रोक होगी और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स के लिए धन हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन मनी गेम्स में नकद या अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा लगाकर खेला जाता है, जिससे युवा और आम जनता वित्तीय नुकसान के जोखिम में रहती हैं।
लोकसभा में बुधवार को इस विधेयक को पास किया गया था। इसके बाद, विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को अस्वीकार कर उच्च सदन ने इसे मंजूरी दी। विधेयक के पारित होने के बाद अब सरकारी नीतियों के तहत ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में सख्ती लागू होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को संरक्षित करेगा, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी और जोखिमपूर्ण मनी गेम्स को भी नियंत्रित करेगा।
इस बिल के पारित होने से डिजिटल गेमिंग उद्योग और खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट नियमावली तैयार होगी, जो खेल और वित्तीय सुरक्षा दोनों को संतुलित करती है।
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