Jnanaranjan Sahu / CC BY-SA 4.0
ओडिशा कॉलेज विद्यार्थियों के मोबाइल डेटा खर्च का एक हिस्सा उठाने की तैयारी कर रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने 9 नवंबर को 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई के लिए ₹393.62 करोड़ मंजूर किए। पहचान सत्यापन के बाद विद्यार्थियों को परिसर में रोज अधिकतम 1 जीबी डेटा मिलेगा। ओडिशा शिक्षानेट योजना 2026–27 से 2028–29 तक चलेगी। मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं कि हर कॉलेज में सेवा शुरू हो चुकी है।
योजना केवल राउटर लगाने तक सीमित नहीं है। मुख्य सचिव अनु गर्ग के अनुसार, पहले चरण में शामिल 130 कॉलेजों के आधार पर इसका विस्तार होगा। इसमें बैंडविड्थ, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क प्रबंधन और रखरखाव शामिल हैं। केंद्रीय डैशबोर्ड से सेवा की उपलब्धता और इस्तेमाल पर नजर रखी जाएगी। सरकार को छह लाख से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
इंटरनेट इस्तेमाल कर लेना और पढ़ाई के लिए भरोसेमंद डिजिटल सुविधा होना अलग बातें हैं। जनवरी–मार्च 2025 के राष्ट्रीय टेलीकॉम सर्वे में 15–29 वर्ष के 97.1 प्रतिशत लोगों ने पिछले तीन महीनों में मोबाइल इस्तेमाल किया था, लेकिन अपना मोबाइल रखने वालों का हिस्सा 73.4 प्रतिशत था। ये राष्ट्रीय आंकड़े हैं, ओडिशा के कॉलेजों में उपकरणों की कमी का अनुमान नहीं। फिर भी इनसे स्पष्ट होता है कि वाई-फाई मिलना और हर समय अपना उपकरण उपलब्ध होना एक बात नहीं है।
राज्य के अनुसार, नेटवर्क से डिजिटल पुस्तकालय, शोध सामग्री, ऑनलाइन कक्षाएं और स्वयं के पाठ्यक्रमों तक पहुंच मिलेगी। स्वयं में वीडियो व्याख्यान, डाउनलोड करने योग्य पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं और चर्चा मंच हैं। पाठ्यक्रम पढ़ना मुफ्त है, लेकिन प्रमाणपत्र के लिए आम तौर पर शुल्क देकर निर्धारित केंद्र पर निगरानी में परीक्षा देनी होती है। इसलिए मुफ्त डेटा ऑनलाइन पढ़ाई का एक खर्च घटाता है, सारे खर्च नहीं।
डेटा की यह सुविधा कॉलेज परिसर के लिए है, कहीं भी इस्तेमाल होने वाला मुफ्त मोबाइल रिचार्ज नहीं। साझा फोन इस्तेमाल करने वाले, कॉलेज से लौटकर पढ़ने वाले या पाठ्यकार्य के लिए कंप्यूटर चाहने वाले विद्यार्थियों की सीमाएं बनी रह सकती हैं। योजना में नेटवर्क चालू रहने की निगरानी का प्रावधान है। अब विद्यार्थियों के लिए जरूरी जानकारी होगी कि उनके कॉलेज में सेवा कब शुरू होगी और पहचान सत्यापन कैसे होगा। मंत्रिमंडल की घोषणा और देखी गई रिपोर्टों में कॉलेजवार शुरुआत का कैलेंडर नहीं दिया गया है।
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