रमेश लालवानी / विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY 2.0)। क्रॉप किया गया।
जुलाई से सितंबर की तिमाही में देश की बेरोजगारी दर घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई, लेकिन यह आंकड़ा यह नहीं बताता कि मध्य प्रदेश के शहरों और कस्बों में कितनी कम युवतियां काम कर रही हैं।
सांख्यिकी मंत्रालय के 10 नवंबर को जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण बुलेटिन के मुताबिक राज्य के शहरी इलाकों में 15 से 29 साल की महिलाओं में सिर्फ 15.8 प्रतिशत श्रमबल में थीं, यानी या तो काम कर रही थीं या काम ढूंढ रही थीं। काम सिर्फ 11.3 प्रतिशत के पास था। सीधे शब्दों में, मप्र के शहरों की हर 100 युवतियों में करीब 11 काम कर रही थीं और चार पांच काम ढूंढकर भी खाली थीं।
इस वर्ग में बेरोजगारी दर 28.5 प्रतिशत रही, जो शहरी युवतियों के राष्ट्रीय आंकड़े 26.1 प्रतिशत से ज्यादा है। मप्र के शहरों के युवकों में यह 18 प्रतिशत थी और उनमें 62.5 प्रतिशत श्रमबल में थे।
गांवों की तस्वीर अलग है। सर्वे के अनुसार राज्य की ग्रामीण युवतियों में 26.7 प्रतिशत श्रमबल में थीं और बेरोजगारी 12.2 प्रतिशत थी। राज्य के गांवों में कामकाजी महिलाओं में 80 प्रतिशत से ज्यादा खेती में हैं। इस अंतर का मतलब यह नहीं कि शहर गरीब हैं, पर यह दिखता है कि शहरों की नौकरियां काम ढूंढ रही युवतियों तक नहीं पहुंच रहीं।
मप्र सबसे खराब स्थिति में नहीं है। शहरी युवतियों में बेरोजगारी तेलंगाना में 48.5 प्रतिशत और बिहार में 45.9 प्रतिशत रही। राज्यों के आंकड़े छोटे नमूनों पर आधारित होते हैं, इसलिए इनमें राष्ट्रीय आंकड़े से ज्यादा घटबढ़ की गुंजाइश रहती है।
सर्वे में साक्षात्कार से पहले के हफ्ते में कम से कम एक घंटा काम करने वाला भी कामकाजी गिना जाता है। इतने उदार पैमाने पर भी मप्र के शहरों में दस में से नौ युवतियां काम नहीं कर रही थीं।
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