सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक बुधवार (28 अगस्त) को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक लगभग पांच घंटे पचास मिनट तक चली। इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना को मंजूरी दी।
ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जो 10 राज्यों में फैली होंगी और छह प्रमुख कॉरिडोर से जुड़ी होंगी, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। इन शहरों के निर्माण पर ₹28,602 करोड़ का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का एक भव्य नेटवर्क स्थापित करेगी, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा। इस परियोजना से ₹1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता का विकास होगा।
2027 तक परियोजना के पूर्ण होने की संभावना इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 2030 तक ₹2 लाख करोड़ का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना 2027 तक पूर्ण होने की संभावना है। इनमें से 5 प्रोजेक्ट अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास स्थित होंगे। अन्य प्रोजेक्ट्स विशाखापट्टनम-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-नागपुर और चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास होंगे। 12वीं स्मार्ट सिटी हरियाणा में बनेगी, लेकिन इसकी सटीक लोकेशन अभी घोषित नहीं की गई है।
इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की प्रमुख विशेषताएं:
- ये सिटी स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर के नजदीक होंगी और इनमें ट्रेन, बस, एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
- 24 घंटे बिजली की सुविधा होगी।
- आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे और सिंगल विंडो क्लियरेंस उपलब्ध होगी।
- कंपनियों को एंसिलरी कंपोनेंट वहीं मिलेंगे और ई-लैंड मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध होगा।
- गैस पाइपलाइन और पानी की रिसाइकलिंग की सुविधा होगी।
- केंद्र और राज्य सरकारें अतिरिक्त इन्सेंटिव प्रदान करेंगी।
- बड़ी और एमएसएमई इंडस्ट्री को निवेश की सुविधा देकर इंडस्ट्री इकोसिस्टम का निर्माण किया जाएगा।
इसके अलावा, ओडिशा, झारखंड, बंगाल, और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले 3 इंफ्रा रेलवे प्रोजेक्ट्स भी मंजूर किए गए हैं।
प्रधानमंत्री का नारा – परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म PM मोदी ने मंत्रिपरिषद बैठक में सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स को महिलाओं और गरीबों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। PM मोदी ने ‘परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म’ का नारा दिया, ताकि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
पिछली कैबिनेट बैठकों की मुख्य बातें:
- 10 जून को, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की थी, जिसमें गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दी गई थी।
- पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त को मंजूरी दी, जिससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के तहत, ₹3.6 लाख करोड़ की लागत से 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत EWS, LIG, और MIG से संबंधित परिवार घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे
