सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : एमएस धोनी मानहानि केस में 3 नई मांगें, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश

चेन्नई: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जुड़े ₹100 करोड़ के मानहानि मामले में नया कानूनी मोड़ सामने आया है। मद्रास हाई कोर्ट ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार की ओर से दायर तीन नई अर्जियों को नंबर करने का निर्देश दिया है। मामला 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी विवाद से जुड़ा है, जिसमें धोनी का नाम कथित तौर पर जोड़े जाने के बाद उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

क्या हैं तीन नई मांगें?

संपत कुमार की ओर से अदालत के सामने मुख्य तौर पर धोनी की गवाही रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां और मांगें रखी गई हैं। इनमें जोर इस बात पर है कि धोनी का बयान किस स्थान पर और किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए।

पूर्व आईपीएस अधिकारी की एक प्रमुख मांग है कि धोनी की गवाही किसी निजी जगह या लग्जरी होटल में रिकॉर्ड करने के बजाय अदालत परिसर या सरकारी भवन में वीडियो रिकॉर्ड की जाए। उनका तर्क है कि न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसा करना उचित होगा।

होटल में गवाही रिकॉर्ड करने पर आपत्ति

मामले में धोनी की गवाही रिकॉर्ड करने के लिए पहले से विशेष व्यवस्था पर चर्चा हुई थी। संपत कुमार ने निजी संपत्ति, विशेष रूप से होटल में गवाही रिकॉर्ड किए जाने की संभावना पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अदालत या सरकारी परिसर में रिकॉर्डिंग होने से प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बेहतर बनी रहेगी।

क्या है पूरा मामला?

धोनी ने 2014 में संपत कुमार और कुछ मीडिया संस्थानों के खिलाफ ₹100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप था कि उन्हें 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट-फिक्सिंग विवाद से जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। लंबे समय से लंबित इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने अब ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

सितंबर 2026 में हाई कोर्ट ने संपत कुमार की ओर से दायर तीन अर्जियों को नंबर करने का निर्देश दिया है। इन अर्जियों पर आगे सुनवाई के बाद अदालत यह तय करेगी कि धोनी की गवाही किस तरीके और किस स्थान पर रिकॉर्ड की जाएगी। फिलहाल अदालत ने इन मांगों पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

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