सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 24 संसदीय स्टैंडिंग कमेटियों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस बार 6 स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता की मांग की है, जबकि सरकार उन्हें 4 कमेटियां देने पर सहमत हुई है। इनमें डिफेंस और फाइनेंस कमेटी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा, कांग्रेस को विदेश मामलों की कमेटी भी दी जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, सपा के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव को एजुकेशन कमेटी की अध्यक्षता मिल सकती है, जबकि DMK को एक अन्य कमेटी की अध्यक्षता सौंपी जा सकती है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान:
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कमेटियों की घोषणा जल्द की जाएगी और विपक्षी दलों को उनकी सीटों के अनुपात में स्थान मिलेगा।
डिप्टी स्पीकर पद पर भी कांग्रेस की मांग:
कांग्रेस ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भी मांगा था, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पिछली लोकसभा में भी यह पद खाली रहा था।
संसदीय स्टैंडिंग कमेटियों का महत्व:
24 स्टैंडिंग कमेटियों में से 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के तहत आती हैं। इन कमेटियों में सांसदों का चयन लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है और ये विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की जांच और समीक्षा करती हैं।
