सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। उमर अब्दुल्ला जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और उन्हें इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे।
कैबिनेट की बैठक और आगे की प्रक्रिया कैबिनेट की इस बैठक में डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जाविद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। उमर ने विधानसभा चुनावों के दौरान वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी, और उन्होंने इसे पूरा कर दिया। अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और संसद में कानून बनाकर राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
स्टेटहुड की बहाली से क्या बदलेगा? स्टेटहुड मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिलेंगे। उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना भी वित्तीय बिल पेश किए जा सकेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा
