सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भारत सरकार आईटी नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी। प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, यदि कंपनियां सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करतीं, तो उनका “सेफ हार्बर” संरक्षण समाप्त किया जा सकता है।
“सेफ हार्बर” वह कानूनी सुरक्षा है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म्स यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों को हर तरह के कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
इस बदलाव का सबसे बड़ा असर यह होगा कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण को और सख्त करना होगा। फेक न्यूज, आपत्तिजनक सामग्री और गलत जानकारी को लेकर कंपनियों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ेगा।
इसके अलावा, प्रस्तावित नियमों के तहत कंपनियां यूजर्स के डेटा को मनमाने तरीके से डिलीट नहीं कर सकेंगी। इससे डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कंपनियों के लिए अनुपालन की चुनौती भी बढ़ेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी तय करने के लिए जरूरी है, लेकिन इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राइवेसी से जुड़े सवाल भी उठ सकते हैं।
कुल मिलाकर, आईटी नियमों में प्रस्तावित बदलाव भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिससे कंपनियों, यूजर्स और सरकार के बीच नए संतुलन की जरूरत होगी।
