12वीं की बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर की छूट पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सीबीएसई से मांगा जवाब
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सकती है। इस मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र ‘परख’ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने संबंधित पक्षों को आठ सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 को होगी।
याचिका में मांग की गई है कि कक्षा 12वीं की लेखाशास्त्र (अकाउंटेंसी) परीक्षा में छात्रों को साधारण और गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। साथ ही गणित की परीक्षा में कैलकुलेटर की उपयोगिता पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अकाउंटेंसी और गणित जैसे विषयों में लंबी गणनाएं हाथ से करने में काफी समय लगता है। इससे विद्यार्थियों को सवालों की अवधारणा समझने और अपनी विषयगत जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कम समय मिलता है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति ने नवंबर 2024 में कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा में बुनियादी कैलकुलेटर के इस्तेमाल के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बावजूद इसे अब तक लागू नहीं किया गया।
फिलहाल सीबीएसई में कैलकुलेटर इस्तेमाल की सुविधा केवल डिस्कैलकुलिया से प्रभावित कुछ दिव्यांग विद्यार्थियों को उपलब्ध है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी कैलकुलेटर इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। अंतिम फैसला संबंधित पक्षों के जवाब और आगे की सुनवाई के बाद होगा।
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