ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं देना पड़ा भारी, चार निजी अस्पतालों के पंजीकरण रद्द
नई दिल्ली: दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के नियमों का पालन नहीं करना चार निजी अस्पतालों को भारी पड़ा है। दिल्ली सरकार ने नियमों की अनदेखी पर चार अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने बुधवार को कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगरानी और जवाबदेही बढ़ाई जा रही है।
नियमों के मुताबिक, रियायती दरों पर सरकारी जमीन प्राप्त करने वाले चिह्नित निजी अस्पतालों को ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए 25 प्रतिशत ओपीडी और 10 प्रतिशत आईपीडी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करानी होती हैं। सरकार ने कार्रवाई की जद में आए चार अस्पतालों के नाम और अस्पतालवार कारण सार्वजनिक नहीं किए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वर्ष 2025-26 में अब तक 18.73 लाख से अधिक मरीजों को इस योजना के तहत मुफ्त उपचार मिला। इनमें करीब 17.79 लाख ओपीडी और 94,300 आईपीडी मरीज शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में ओपीडी लाभार्थियों में लगभग 146 प्रतिशत और आईपीडी मरीजों में 125 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
योजना का लाभ अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए पात्रता की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा भी 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। फिलहाल 58 चिह्नित निजी अस्पताल इस व्यवस्था में शामिल हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों की मासिक रिपोर्ट की समीक्षा, औचक निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी पात्र मरीज को इलाज से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
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