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‘वारिस पंजाब दे’ के पंजीकरण पर रोक, चुनाव आयोग ने बताई वजह

नई दिल्ली: ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि संगठन के कथित अलगाववादी संबंधों को लेकर मिली संवेदनशील सूचनाओं के कारण विस्तृत जांच कराई जा रही है। आयोग के अनुसार, इन सूचनाओं में संगठन की गतिविधियों और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए गए हैं।

चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 27 अप्रैल 2026 को संगठन के संबंध में सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट दी थी। हालांकि, 9 जुलाई को आयोग को नई जानकारी मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि संगठन की जड़ें अलगाववाद से जुड़ी हैं और इसकी स्थापना ऐसे लोगों ने की थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 14 जुलाई को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को व्यापक पृष्ठभूमि जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। आयोग के मुताबिक, कई बार याद दिलाने के बावजूद रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

यह मामला ‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे)’ की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें संगठन ने 22 जनवरी 2025 को दिए गए पंजीकरण आवेदन पर समयबद्ध निर्णय लेने की मांग की थी। संगठन का नेतृत्व खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह कर रहे हैं, जो फिलहाल असम की जेल में बंद हैं। इस राजनीतिक दल के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में अमृतपाल सिंह के पिता और सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने की थी।

आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दल का पंजीकरण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता से जुड़े पहलुओं की जांच पूरी किए बिना पंजीकरण नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2027 को सूचीबद्ध किया है। फिलहाल संगठन के पंजीकरण पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।


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