सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर देश में बहस लगातार तेज हो रही है। 24 अगस्त 2026 को संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। वहीं समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने कहा है कि देशहित में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
यह बहस केवल सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेद का विषय नहीं है। इसके केंद्र में भारतीय लोकतंत्र, संघीय ढांचा, राज्यों की स्वायत्तता, चुनावी खर्च और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए इस पर फैसला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय संविधान और व्यावहारिकता की कसौटी पर होना चाहिए।
मुख्य बिंदु
1. बार-बार चुनाव से प्रशासन पर दबाव
भारत में अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव लगातार होते रहते हैं। इससे सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बल और प्रशासनिक मशीनरी बार-बार चुनावी ड्यूटी में लगती है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। संयुक्त संसदीय समिति ने इसी प्रशासनिक बोझ और चुनावी प्रक्रिया के व्यापक प्रभावों को अपने विचार-विमर्श का हिस्सा बनाया है।
2. चुनावी खर्च कम करने का तर्क
एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के समर्थकों का मानना है कि इससे चुनावों पर होने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च कम किया जा सकता है। लगातार चुनावों के कारण राजनीतिक दलों और प्रशासन दोनों पर आर्थिक दबाव रहता है।
लेकिन खर्च में कमी लोकतांत्रिक अधिकारों से बड़ी कसौटी नहीं हो सकती। आर्थिक बचत तभी सार्थक होगी जब चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता और मतदाता की स्वतंत्र पसंद सुरक्षित रहे।
3. सबसे बड़ा सवाल—सरकार बीच में गिर गई तो क्या होगा?
किसी राज्य की निर्वाचित सरकार यदि पांच साल पूरे होने से पहले बहुमत खो देती है तो क्या होगा, यह इस प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है।
संयुक्त संसदीय समिति की चर्चाओं में भी मिड-टर्म चुनाव, विधानसभा के समय से पहले भंग होने की स्थिति और शेष कार्यकाल जैसे सवाल उठाए गए हैं।
यदि चुनावी कैलेंडर को बनाए रखने के लिए किसी निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल घटाना पड़े, तो यह संवैधानिक बहस को जन्म देगा।
4. संघवाद की रक्षा जरूरी
भारत में केंद्र और राज्य दोनों लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें हैं। राज्य केवल केंद्र की प्रशासनिक इकाइयां नहीं हैं।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य के मतदाताओं के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से अलग हो सकते हैं। इसलिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था में यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों के स्थानीय प्रश्न राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में दब न जाएं।
5. मतदाता की राजनीतिक समझ पर भरोसा
यह तर्क भी दिया जाता है कि एक साथ चुनाव होने पर मतदाता राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों में अंतर नहीं कर पाएगा। लेकिन भारतीय मतदाताओं ने कई अवसरों पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग राजनीतिक दलों को जनादेश दिया है।
इसलिए मतदाता की राजनीतिक समझ को कम करके आंकना उचित नहीं होगा। सवाल यह होना चाहिए कि व्यवस्था मतदाता को पर्याप्त स्वतंत्रता देती है या नहीं।
6. चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका
एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट, मतदान कर्मचारी, सुरक्षा बल और लॉजिस्टिक व्यवस्था की जरूरत होगी।
चुनाव आयोग की ओर से समिति को यह बताया गया है कि पर्याप्त अग्रिम सूचना मिलने पर एक साथ चुनाव कराना संभव हो सकता है।
इसका अर्थ यह है कि प्रस्ताव केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि विशाल प्रशासनिक तैयारी की मांग भी करता है।
7. संविधान में बदलाव की आवश्यकता
‘एक देश, एक चुनाव’ सामान्य प्रशासनिक आदेश से लागू होने वाला परिवर्तन नहीं है। इसके लिए संवैधानिक और कानूनी बदलावों की आवश्यकता होगी।
इसलिए संसद में बहुमत से कानून पारित करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रस्ताव को संविधान की मूल भावना, संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही की कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए।
8. चिदंबरम की आपत्ति को भी गंभीरता से सुनना होगा
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रस्ताव को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और विशेष रूप से निर्वाचित संस्थाओं के कार्यकाल से जुड़े संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं।
उनकी भाषा राजनीतिक रूप से तीखी हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए संवैधानिक प्रश्नों को केवल राजनीतिक विरोध कहकर खारिज करना उचित नहीं होगा।
इसी तरह सरकार और समिति के तर्कों को भी केवल राजनीतिक एजेंडा बताकर नकार देना सही नहीं होगा।
9. व्यापक परामर्श लोकतंत्र की मजबूती है
संयुक्त संसदीय समिति देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक दलों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से विचार ले रही है। गोवा में हुई चर्चा में संघवाद, संविधान की मूल संरचना और समय से पहले विधानसभा भंग होने जैसे मुद्दों पर भी विचार हुआ।
यह प्रक्रिया जितनी व्यापक होगी, अंतिम व्यवस्था उतनी ही मजबूत हो सकती है।
10. ‘एक देश, एक चुनाव’ को ‘एक देश, एक राजनीतिक विमर्श’ नहीं बनना चाहिए
भारत की विविधता उसकी लोकतांत्रिक ताकत है। राष्ट्रीय चुनाव में बेरोजगारी, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में किसान, स्थानीय सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
एक साथ चुनाव का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि दोनों स्तरों के मुद्दे भी एक जैसे हो जाएं।
11. सुधार का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना हो
यदि एक साथ चुनाव से प्रशासनिक खर्च और बार-बार चुनावी व्यवधान कम होते हैं तो यह सकारात्मक पक्ष है। लेकिन किसी भी सुधार की अंतिम कसौटी लोकतांत्रिक जवाबदेही होनी चाहिए।
सरकार चलाना आसान बनाना और जनता के लिए सरकार को जवाबदेह बनाए रखना—दोनों में संतुलन जरूरी है।
12. राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी दिखानी होगी
सत्ता पक्ष को विपक्ष की प्रत्येक आपत्ति को राजनीतिक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। वहीं विपक्ष को भी केवल विरोध के लिए विरोध करने से बचना चाहिए।
यदि प्रस्ताव में संवैधानिक समस्या है तो विपक्ष को ठोस वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। यदि प्रशासनिक सुधार संभव है तो सरकार को भी उसे स्वीकार करने में राजनीतिक संकोच नहीं होना चाहिए।
ITDC News की संपादकीय दृष्टि
भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। बार-बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक और आर्थिक दबाव पैदा होता है। लेकिन ‘एक देश, एक चुनाव’ इतना बड़ा परिवर्तन है कि इसे केवल चुनावी खर्च घटाने के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता।
जरूरी है कि सरकार स्पष्ट करे कि किसी विधानसभा के समय से पहले भंग होने की स्थिति में क्या व्यवस्था होगी। यदि किसी सरकार का बहुमत समाप्त हो जाए तो क्या जनता को तत्काल नया जनादेश देने का अधिकार मिलेगा या उसे निर्धारित चुनाव चक्र तक इंतजार करना होगा? ऐसे प्रश्नों का उत्तर कानून बनने से पहले मिलना चाहिए।
इसी तरह राज्यों की भूमिका, चुनाव आयोग की शक्तियां, संसाधनों की उपलब्धता और संविधान की मूल संरचना से जुड़े मुद्दों पर भी स्पष्टता आवश्यक है।
‘एक देश, एक चुनाव’ को राजनीतिक जीत का प्रतीक बनाने के बजाय संवैधानिक सुधार के रूप में देखना होगा।
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती उसकी विविधता में है। यहां राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए मतदाता अलग-अलग निर्णय ले सकता है। इसलिए किसी भी नई चुनावी व्यवस्था को इस स्वतंत्रता को और मजबूत करना चाहिए, सीमित नहीं।
निष्कर्ष
‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार अपने भीतर प्रशासनिक दक्षता और चुनावी सुधार की संभावनाएं रखता है, लेकिन इसके सामने गंभीर संवैधानिक और व्यावहारिक प्रश्न भी हैं। इन प्रश्नों को जल्दबाजी में दबाने के बजाय उनका समाधान व्यापक चर्चा और राजनीतिक सहमति से किया जाना चाहिए।
भारत को चुनाव कम कराने से पहले चुनावों को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रभावी और जवाबदेह बनाने पर भी ध्यान देना होगा। लोकतंत्र की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि चुनाव कितनी बार होते हैं, बल्कि इससे होती है कि जनता को अपनी सरकार चुनने और समय पर उसे जवाबदेह ठहराने की कितनी स्वतंत्रता है।
‘एक देश, एक चुनाव’ तभी सफल सुधार कहलाएगा जब वह प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ संविधान, संघवाद और मतदाता के अधिकार—तीनों की रक्षा करे।
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