सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : देश में आपदा प्रबंधन को सशक्त और समयबद्ध बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने सभी जिलों को आगामी 90 दिनों के भीतर अपनी जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने या अद्यतन करने का आदेश दिया है।
यह निर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जलवायु और आपदा लचीलापन पहल के पिछले 10 वर्षों में किए गए संयुक्त प्रयासों और अनुभव के आधार पर जारी किया गया है। उद्देश्य यह है कि हर जिले के पास समय पर, सटीक और व्यावहारिक आपदा प्रतिक्रिया की योजना हो जिससे जनहानि और संपत्ति की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न हों, बल्कि उनमें सभी प्रकार की संभावित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, औद्योगिक दुर्घटना, जंगल की आग आदि के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ और संसाधनों की तैनाती की रूपरेखा होनी चाहिए।
इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्य सरकारों और जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे स्थानीय स्तर पर नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों और संबंधित विभागों को शामिल करते हुए योजनाओं को तैयार करें, ताकि यह ‘नीचे से ऊपर’ की समावेशी प्रक्रिया हो।
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