नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी देने वाली हेल्पलाइन पर हर सप्ताह 300 से 500 कॉल ड्रॉप हो रही हैं। इस समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए सरकार से व्यवस्था सुधारने और संबंधित कमियों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मचारियों की कमी और अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर भी जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष पेश रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में टोल फ्री नंबर 102 पर प्रतिदिन औसतन 2,186 कॉल आईं। इनमें लगभग 22 प्रतिशत यानी रोजाना औसतन 484 कॉल ड्रॉप हुईं। आईसीयू बेड से संबंधित पूछताछ सितंबर में 57 और अक्टूबर में 41 दर्ज की गईं।
कॉल ड्रॉप की समस्या दूर करने के लिए सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (CATS) ने 10 अतिरिक्त हेल्पडेस्क लाइनें शुरू करने और चौबीसों घंटे संचालन के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने की बात कही है। अदालत ने सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा। दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के भीतर रिक्त पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं, पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर संविदा नियुक्तियां दो महीने में पूरी करने को कहा गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, गैर-शिक्षण और पैरामेडिकल श्रेणियों में कुल 7,173 स्वीकृत पदों में से 1,855 खाली हैं। अदालत ने अस्पतालों को अनुपयोगी और आवश्यक उपकरणों की सूची देने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
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