सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत करीब 1.70 करोड़ लोगों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जनभागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में सतर्क रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों से मिलने वाले सुझावों पर भी काम किया जाएगा। साइबर सुरक्षा के लिए जनभागीदारी जरूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में केवल पुलिस और प्रशासन के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि आम लोगों की जागरूकता भी आवश्यक है। नागरिकों को अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड और अन्य गोपनीय विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने चाहिए। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन लेनदेन करने से भी बचना चाहिए।
जागरूकता अभियान से लाखों लोगों को लाभ साइबर जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए तरीकों और उनसे बचने के उपायों की जानकारी दी गई। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना और साइबर अपराधों की शिकायत समय पर दर्ज कराने के प्रति जागरूक बनाना है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए। यातायात सुधार के सुझावों पर भी होगा काम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों के सुझावों को भी महत्वपूर्ण बताया। सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और नियमों के पालन में जनसहयोग से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई है।
सुरक्षित डिजिटल व्यवहार पर जोर साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता के साथ-साथ समय पर शिकायत करना भी महत्वपूर्ण है। नागरिकों को सोशल मीडिया पर मिलने वाले संदिग्ध संदेशों, निवेश के फर्जी प्रस्तावों और अनजान नंबरों से आने वाली कॉल के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सरकार का जोर तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल और जनभागीदारी के जरिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने पर है।
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