सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ टीवीके (TVK) और कांग्रेस के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। टीवीके के कुछ नेता मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख सी. जोसेफ विजय को 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन के संभावित प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रही है।
विजय को PM बनाने की मांग से बढ़ी तल्खी टीवीके नेताओं की ओर से 'विजय फॉर पीएम' अभियान को लेकर कांग्रेस में असहजता है। कांग्रेस के नेताओं ने टीवीके की इस मांग को खारिज करते हुए इसे विजय के प्रशंसकों की सोच से जोड़कर देखा है। कांग्रेस का तर्क है कि 2029 के प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर फैसला केवल किसी एक सहयोगी दल की घोषणा से नहीं हो सकता।
वहीं टीवीके के भीतर विजय को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाने की आवाज तेज हो रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु के बाहर भी पार्टी का विस्तार किया जा सकता है और उन्हें 2029 में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए।
9 सितंबर की बैठक पर सबकी नजर इस विवाद के बीच टीवीके ने 9 सितंबर को अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक बुलाई है। टीवीके की ओर से CPI(M), CPI और MDMK समेत सहयोगी दलों से संपर्क किया गया है। MDMK प्रमुख वाइको ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उसे बैठक के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया है या नहीं। बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गठबंधन के भीतर 2029 के नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद सार्वजनिक होने के बाद यह बैठक सहयोगी दलों के बीच समन्वय कायम करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है।
कांग्रेस और TVK के रिश्ते की बड़ी परीक्षा तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को कांग्रेस समेत कई सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में विजय की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और कांग्रेस की राहुल गांधी को लेकर स्पष्ट स्थिति गठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। फिलहाल दोनों दलों के बीच मतभेद प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे को लेकर हैं। 9 सितंबर की बैठक में क्या इस मुद्दे पर कोई समझौता निकलता है या तनाव और बढ़ता है, इस पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।
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