सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के मामलों की समीक्षा करते हुए उन्हें शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्राधिकरण में मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्तियां उठाना अनुचित है, और इसे एक सरल और प्रभावी प्रक्रिया में निस्तारित किया जाना चाहिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इन मामलों का निपटारा करने का आदेश दिया।मुख्यमंत्री ने शहरी नियोजन के महत्व पर भी जोर दिया और निर्देश दिए कि नगरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान को इस महीने के अंत तक अनुमोदित किया जाए। उन्होंने मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कानपुर, आगरा और लखनऊ मेट्रो परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर के निर्माण को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही, शहरी विकास के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, सोलर रूफटॉप सिस्टम और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पर्यावरणीय पहलुओं को अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री की बैठक में आगामी योजनाओं, जैसे उत्तर प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025 और अन्य परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई।
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