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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि दोनों नेताओं के बार-बार बस्तर आने के बावजूद क्षेत्र के लोगों को क्या ठोस लाभ मिला है। बघेल ने नक्सल मुक्त पंचायतों को एक करोड़ रुपये देने के वादे की याद दिलाते हुए पूछा कि अब तक कितनी पंचायतों को यह राशि दी गई है।
दुर्ग जिले के जंजगिरी गांव में मीडिया से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने वादे का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कमजोर हुआ था। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जब बस्तर को नक्सल मुक्त बताया जा रहा है, तो पंचायतों को घोषित विकास राशि क्यों नहीं मिली।
राहुल गांधी की बहस की चुनौती का समर्थन
प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बस्तर दौरे और उनके 'दिमागी नक्सली' संबंधी बयान पर भी बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती स्वीकार करने की मांग दोहराई। बघेल का कहना है कि विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए सामने आना चाहिए।
बघेल के इन बयानों से नक्सलवाद, बस्तर के विकास और केंद्र सरकार के घोषित वादों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी फिर तेज हो गई है।
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