​​​​​​​बांग्लादेश ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया

पाक से गोला बारूद मंगाया, युद्धाभ्यास में शामिल होगा

बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला- बारूद की दो खेप मंगाई हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच बांग्लादेश ने 40 हजार राउंड एम्युनिशन मंगवाए हैं। ये पिछले साल की तुलना में तीन गुना हैं। पिछले साल ये 12 हजार राउंड थे। इसके अलावा 2 हजार राउंड टैंक एम्युनिशन और 40 टन आरडीएक्स भी मंगवाया है।

बांग्लादेश की नौसेना अगले साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ कराची पोर्ट पर नौसेनिक युद्धाभ्यास करेगी। इस संयुक्त युद्धाभ्यास को अमन-2025 नाम दिया गया है। पाकिस्तान हर 2 साल बाद इस युद्धाभ्यास का आयोजन करता है।

बांग्लादेश 15 साल बाद इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। शेख हसीना के पूरे कार्यकाल में बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तान के युद्धपोत तैमूर को चटगांव में रुकने की परमिशन तक नहीं दी थी। इसके चलते तैमूर को म्यांमार के क्यायुकफु पोर्ट पर लंगर डालकर फ्यूल लेना पड़ा था।

पाकिस्तान-बांग्लादेश के साथ आने से भारत पर असर

डिफेंस एक्सपर्ट, वेस्ट एशिया पॉलिसी सेंटर के डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी से भारत के 80 किमी चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) पर खतरा बढ़ सकता है। ये कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बांग्लादेश में पाक की एंट्री के बाद पूर्वोत्तर के कट्‌टरपंथी ग्रुप के और हावी होने की आशंका है।

दूसरी तरफ बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल लोकेशन काफी अहम है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलाम भी है। इस पर चीन कब्जा चाहता है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और अब पाक सेना की एंट्री के बाद चीन के लिए अनुकूल हालात हैं।

अमेरिका ने हिंदुओं पर हमलों को लेकर ढाका को चेताया

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार चेताया है। सोमवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यूनुस से फोन पर बात की। इसमें बांग्लादेश में मानवाधिकारों की ​बिगड़ती स्थिति व लोकतंत्र पर चिंता जताई।

सुलिवन ने कहा कि हर नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए ठोस कदम उठाएं। इस पर यूनुस ने भी अमेरिका को मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का आश्वासन दिया।

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