सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन सुधार को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। देशभर के करीब 69 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर यह मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द 8th Pay Commission का गठन करे और उसमें उनकी प्रमुख मांगों को शामिल किया जाए।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग को लागू हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान लगातार बढ़ती महंगाई ने वेतन पर भारी दबाव बनाया है। कर्मचारियों का तर्क है कि वर्तमान वेतन संरचना महंगाई की दर के अनुरूप नहीं है, जिसकी वजह से जीवनयापन की लागत काफी बढ़ गई है।
मुख्य मांगों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने, महंगाई भत्ता साल में दो की जगह तीन बार बढ़ाने, HRA में संशोधन, और पेंशन सुधार को शामिल किया गया है। कर्मचारियों ने यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य में वेतन संशोधन की अवधि 10 साल से घटाकर 5 साल की जाए, ताकि महंगाई के असर से राहत मिल सके।
अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि वह 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देती है या नहीं। अगर यह आयोग लागू होता है, तो लाखों परिवारों को आय में बड़ा लाभ मिल सकता है।
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