मुल्क विश्वास की प्रतीक्षा:
अलास्का में ट्रम्प और पुतिन की तीन-घंटे की बैठक के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का मामला फिलहाल टाला गया है; लेकिन यह “दो या तीन सप्ताह” में फिर से विचाराधीन हो सकता है।
रूसी तेल खरीदारों की सूची में भारत शामिल:
ट्रम्प ने भारत पर पहले ही 50 % टैरिफ लगाया हुआ है, जो उसे रूस से तेल खरीदने के कारण दिया गया दंडात्मक शुल्क था। अब उन्होंने संकेत दिया है कि चीन या अन्य देशों को टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल निर्णय टाल दिया गया है।
बैठक का औपचारिक स्वरूप:
यह बैठक “बहुत समय से ज़रूरत की गई” थी, लेकिन परिणामस्वरूप कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ। ट्रम्प ने इसे “बहुत अच्छी” बैठक बताया, और संबंधों में संभावित सुधार का संकेत दिया।
प्रतिपक्ष की टिप्पणी:
अमेरिकी डेमोक्रेट्स की विदेशी मामलों पर नजर रखने वाली समिति ने टिप्पणी की कि “भारत पर टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकेगा। असली कूटनीति यूक्रेन को सैनिक सहायता देना और सीधे पुतिन को दबाना है। बाक़ी सब धुंध (“smoke and mirrors”) है।”
भारत की प्रतिक्रिया:
अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ—जिससे भारतीय वस्तुओं पर 50 % शुल्क हो गया है—को भारत सरकार ने “अनुचित” बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि उसका तेल आयात बाजार और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता पर आधारित है, और वह किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।
निष्कर्ष :
ट्रम्प-पुतिन बैठक ने अस्थायी राहत का संकेत तो दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि यह स्थायी बदलाव की दिशा में कदम है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम। भविष्य की वास्तविक दिशा का पता अगले दो-तीन हफ्तों में ही चलेगा।
भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने की उम्मीद जाहिर की है और स्पष्ट कर दिया है कि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ है—चाहे दबाव कहीं से भी आए।
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