Tag Archive: सामाजिक मुद्दे

बांग्लादेश में हर उम्र की हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है अत्याचार: साध्वी ऋतंभरा का बड़ा बयान

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर साध्वी

विश्व मानव अधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर शासकीय कला एवं

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ

चार शादी, तीन तलाक, हलाला नहीं चलेगा… ? “न्यायपालिका या बहुसंख्यकवाद? जस्टिस यादव के बयान ने क्यों उठाए सवाल?” | ITDC न्यूज़

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के उस

क्या युवाओं का शादी से मोहभंग? हर 4 में 1 रह सकता है सिंगल

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ई प्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भारत में शादी के लेकर लोगों का एक्साइटमेंट

पीथमपुर लॉजिस्टिक पार्क विवाद: विकास बनाम किसानों का संघर्ष

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: पीथमपुर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसकी लागत **1110.6 करोड़ रुपये है,

मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना जरूरी

मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि देखने को मिली है। ये घटनाएं

बच्चों को नुकसान पहुँचाना बंद करें: शारीरिक दंड समाप्त करने की आवश्यकता

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ई प्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: शारीरिक दंड, जो भारतीय स्कूलों में एक दशक से

स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय भोपाल की एनएसएस इकाई द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ई प्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना

नागरिकता अधिनियम: नया परिप्रेक्ष्य और भारतीय समाज

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिकता को बरकरार रखने के निर्णय ने भारतीय