सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अब 1850 डॉक्टर्स की पदस्थापना के लिए एमपी ऑनलाइन का सहारा नहीं लेगा। इसकी जगह विभाग ने अपना पोर्टल बनवा लिया है, इसके माध्यम से प्रदेश में बांडेड डॉक्टर्स की पदस्थापना की जाएगी।
इसके लिए 30 जिलों का विकल्प दिया जाएगा। अपनी वरीयता के अनुसार डॉक्टर्स विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। इसके बाद एमबीबीएस में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। विकल्प नहीं भरने वालों के विरुद्ध विभाग की ओर से बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, विभाग चाहे तो विकल्प के अतिरिक्त अन्य अस्पतालों में भी पदस्थापना कर सकेगा। पदस्थापना के बाद उनकी निगरानी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि जिन 400 अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है वहां भी उनकी पदस्थापना की जा सकेगी।
बता दें कि मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश नियम में निर्धारित शर्तों के अनुसार निजी व सरकारी कालेजों से निकलने वाले एमबीबीएस व पीजी डिग्रीधारी डाक्टरों को एक-एक वर्ष की अनिवार्य सेवा सरकार द्वारा चिह्नित अस्पताल में देनी होती है। ऐसा नहीं करने पर पंजीयन निरस्त करने की व्यवस्था है।
