सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: Supreme Court of India ने कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए सरकार को मुआवजा नीति तैयार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि टीकाकरण के बाद किसी व्यक्ति को गंभीर दुष्प्रभाव या नुकसान होता है, तो उसके लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी मुआवजा व्यवस्था होना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लोगों का विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे प्रभावित लोगों को उचित सहायता मिल सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह विशेषज्ञों की राय और अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र मुआवजा ढांचा तैयार करे। इससे भविष्य में टीकाकरण से जुड़े विवादों और शिकायतों के समाधान में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्देश सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और टीकाकरण कार्यक्रमों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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