सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: भारत सरकार सोशल मीडिया और OTT प्लेटफार्मों पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती दिखाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा। इस कानून में यह प्रावधान है कि यदि कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
भारत भी अब इसी मॉडल को अपनाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाने की जरूरत है, ताकि बच्चों को आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री से बचाया जा सके। उन्होंने इस दिशा में संसद की स्थायी समिति को विचार करने के लिए कहा है।
हालांकि, इस प्रस्ताव पर गोपनीयता और तकनीकी चुनौतियों को लेकर भी बहस हो रही है। सोशल मीडिया कंपनियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उम्र सत्यापन की प्रक्रिया में निजता का उल्लंघन हो सकता है, जो उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
यह कदम भारत में सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन सामग्री का अधिकतम उपयोग करते हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के कानून को अपनाता है या फिर कोई अलग समाधान ढूंढता है।
