जब किसी देश की आर्थिक नीतियाँ समाज के सबसे कमजोर तबके की चिंता करने लगें, तो यह समझ लेना चाहिए कि व्यवस्था ने संवेदनशीलता की ओर एक जरूरी मोड़ ले लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह निर्णय कि ₹50,000 तक के लोन पर अब कोई प्रोसेसिंग फीस या अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा, एक ऐसा ही मोड़ है – जो न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है।
छोटे लोन लेने वाले वे लोग होते हैं जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हैं – जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के किसान, छोटे व्यापारी, रेहड़ी-पटरी वाले, सिलाई-कढ़ाई या घरेलू व्यवसाय करने वाले लोग, या फिर वे युवा जो स्वरोज़गार के रास्ते पर पहला कदम रख रहे हैं। उनके लिए ₹10,000 या ₹25,000 का लोन भी बड़ा सहारा होता है। लेकिन जब उस पर प्रोसेसिंग चार्ज, दस्तावेज़ शुल्क, GST और अन्य कई छिपे खर्च जोड़ दिए जाते हैं, तो यह राहत बोझ में बदल जाती है।
इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हैं। सबसे पहला असर विश्वास का है। जब बैंक या NBFC बिना अतिरिक्त शुल्क के मदद करेंगे, तो आम नागरिक का भरोसा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली पर बढ़ेगा। यह वित्तीय समावेशन की असली जीत होगी – जब एक मज़दूर या छोटे दुकानदार को भी उतना ही सम्मान मिले जितना किसी कॉर्पोरेट ग्राहक को।
दूसरा प्रभाव होगा कर्ज के दायरे में पारदर्शिता का आना। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में अब मनमाने शुल्क लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इससे लाखों लोगों को अनजाने में जाल में फंसने से भी बचाया जा सकेगा।
तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होगा आत्मनिर्भरता की भावना का प्रबल होना। एक छोटा उधारकर्ता जब देखेगा कि उसका बैंक उसे सम्मान देता है, उसे किसी शुल्क के बिना मदद करता है, तो उसमें आत्मविश्वास जगेगा। यही आत्मविश्वास उसे एक दिन बड़े स्तर पर उद्यम करने की प्रेरणा देगा।
हालांकि, इस नीति को सफल बनाने के लिए केवल निर्देश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बैंक, वित्तीय संस्थान और डिजिटल लेंडिंग ऐप इस नियम का पूरी ईमानदारी से पालन करें। साथ ही, जनता को भी जागरूक किया जाए कि वे किसी भी प्रकार के चार्ज की मांग को नकारें और शिकायत दर्ज कराएं।
यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि आर्थिक विकास केवल GDP की ग्रोथ से नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान से मापा जाना चाहिए। आरबीआई का यह कदम उसी मुस्कान की ओर एक विनम्र लेकिन निर्णायक प्रयास है।
जब देश की नीतियाँ ज़मीन से जुड़ती हैं, तो सपने भी जड़ों से निकलकर आसमान की ओर उड़ान भरते हैं। यह निर्णय उसी उड़ान की शुरुआत है – जिसमें हर छोटा सपना अब थोड़ा बड़ा हो सकता है, बिना किसी बोझ के।
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