सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ई प्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विनोद सेन कहा है की ग़रीबों के आशियाने को उजाड़नेवाले बुलडोज़र के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के आज आए ऐतिहाइक फैसले के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।
और देश में गांधीवाद की जीत कहा,वहीं आज़ादी के बाद से अब तक हर मौक़े पर देश के मज़लूमों का सहारा बनने और आज़ादी के लिए गांधी के लोगों की कुर्बानी से देश की गंगा जमुनी तहज़ीब को सींचनेवाली अमन पसंद लोगों ने भी इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ कर जिस तरह से मज़लूमों को इंसाफ दिलवाया है उसे भी हमारा हार्दिक धन्यवाद,आज आए सुप्रीम के फैसले के बाद देशभर को एक संवैधानिक धागे में बांध कर रखने वाले करोड़ों लोगों के साथ हमें भी उम्मीद जागी है कि अब सुप्रीम कोर्ट देशभर में हो रही मोब लिंचिंग और ख़ासकर हेट स्पीच के खिलाफ स्वतः संज्ञान ले कर एक और ऐतिहासिक फैसला सुना कर देश भर में क़ानून के राज को प्रस्थापित करेगा और 2018 के तेहसीन पुनावाला जजमेंट में भड़काऊ भाषण और मोब लिंचिंग के बारे में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन दिशा निर्देशों को घोलकर पी जानेवाली सरकारों को सही क़ानूनी रास्ता दिखलाएगा,ग़ौरतलब है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की जहां कहीं भी हेट स्पीच होती है|
उसका सुओमोटो/संज्ञान लेकर स्थानिक प्रशासन उनके सामने सख़्त कानूनी कार्यवाही करेगा और हर जिला और तहसीलों में एक नोडल अफसर की नियुक्तिव की जाएगी और उसका ध्यान मोब लिंचिंग और भड़काऊ भाषण पर रहेगा लेकिन बहोत दुख के साथ कहना पड़ रहा है की सुप्रीम कोर्ट के 2018 के तेहसीन पुनावाला जजमेंट की आज BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद व विधायक खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस तरह से ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामगिरी महाराज, भाजपा विधायक नितेश राणे और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा सहित संवैधानिक पदों पर बैठे कई लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवमानना कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमे भी दर्ज किए गए हैं लेकिन प्रशासन इनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है|
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