सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सामाजिक प्रभाव संगठन और गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) सनमत ने हाल ही में झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जनजातीय कल्याण आयुक्त के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता झारखंड में जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए किया गया है।
इस सहयोग के तहत, सनमत और झारखंड के जनजातीय कल्याण आयुक्त मिलकर महामारी या आपदा की स्थिति में किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक पैमाने पर कार्य करेंगे और राज्य के 13 जिलों के 55 प्रखंडों में स्थित 992 दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को सार्वजनिक प्रणाली से जोड़ने में सहायता करेंगे। इस समझौते के तहत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सनमत की होगी, जबकि जनजातीय कल्याण आयुक्त इसके निष्पादन की निगरानी और पर्यवेक्षण करेंगे।
इस साझेदारी के अंतर्गत, सनमत, जनजातीय कल्याण आयुक्त के कार्यालय का समर्थन करते हुए सिकल सेल बीमारी और मिर्गी को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाने और सामूहिक जांच करने का कार्य करेगा। सही उपचार योजना लागू करने के लिए, सनमत ने 14 कल्याण अस्पतालों में सिकल सेल सूचना और उपचार केंद्र स्थापित किए हैं। राज्य की स्वास्थ्य पहल के तहत, सनमत आदिवासी बच्चों, गर्भवती महिलाओं, माताओं और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने के लिए विशेष मोबाइल मेडिकल यूनिट ऑपरेशन के माध्यम से हस्तक्षेपों को डिज़ाइन और विकसित करेगा।
इस सहयोग को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए, सनमत के सीईओ श्री अमित कुमार चौबे ने कहा,
“हम झारखंड में लोगों की सेवा करने के लिए यह अवसर देने के लिए जनजातीय कल्याण आयुक्त (TWC) के आभारी हैं। हमने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2.31 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जिसमें झारखंड में लगभग 23 लाख लोग हमारे प्रयासों से सीधे लाभान्वित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यह समझौता हमें और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। सरकार की नीतियों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटना सनमत के मिशन का मूल है, और हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाते रहेंगे।”
रोजगार और जनजातीय कल्याण के संदर्भ में, इस समझौते के तहत, सनमत न्यायिक हिरासत में बंद कैदियों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करेगा और साथ ही उन्हें आजीविका कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी देगा। इसके अतिरिक्त, सनमत ने 16 अधिवक्ताओं का एक समूह तैयार किया है, जिसके लिए जनजातीय कल्याण आयुक्त अदालत अभ्यास के लिए स्थान प्रदान करेगा। इसके अलावा, सनमत जनजातीय विकास फेलोशिप भी प्रदान करेगा, जो राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन करेगा, लेकिन इसके लिए जनजातीय कल्याण आयुक्त (TWC) से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली जाएगी।
झारखंड सरकार के जनजातीय कल्याण आयुक्त, श्री अजय नाथ, आईएएस ने कहा,
“सनमत ने हाशिए पर पड़े समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हमें विश्वास है कि यह सहयोग झारखंड के आदिवासियों को बहुत लाभ पहुंचाएगा। सनमत के अभिनव विकास मॉडल और शोध-आधारित रणनीतियाँ सरकारी योजनाओं की पहचान और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करती हैं। हम सनमत को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे ताकि हम मिलकर झारखंड के लोगों के लिए सकारात्मक विकास और समृद्धि ला सकें।”
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