सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: संभागायुक्त संजीव सिंह ने संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिले रैन बसेरों का भौतिक सत्यापन कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। जनकल्याण पर्व एवं अभियान की जिलों में दौरा कर कार्यों की सतत समीक्षा करें। अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा। सभी पात्र व्यक्तियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
संभागायुक्त सिंह ने कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त विनोद यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में समय-सीमा अंकित पत्रों का निराकरण करने तथा आगामी बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
संभागायुक्त सिंह ने आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए चिन्हित सीएम हेल्पलाइन विषयों पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। कृषि, सहकारिता, मार्कफेड एवं खाद्य विभाग को सोयाबीन उपार्जन, उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं निरंतर मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त सिंह द्वारा निर्देश दिए गए कि सतत समीक्षा कर निर्धारित समय पर कृषकों को सोयाबीन खरीदी का भुगतान किया जाए। उन्होंने सोयाबीन एवं धान खरीदी की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल निगम के अंतर्गत हस्तांतरित होने वाली नल जल योजनाओं, समूह नल जल योजनाओं की स्थिति में सभी आबादी क्षेत्रों तथा सभी घरों तक पानी पहुँचाने एवं सभी घरों में नल कनेक्शन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। योजना के फायदे, समस्या एवं क्रियाशीलता की निरंतर समीक्षा की जाए। संभागायुक्त ने मत्स्य पालन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता विभाग के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य तथा उपलब्धि एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के लक्ष्य तथा उपलब्धि की समीक्षा की।
निदेशक सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्माणाधीन एवं अप्रारंभ आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। भोपाल संभाग में कुल स्वीकृत 5256 आंगनबाड़ी भवन हैं जिनमें 4332 पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग के अंतर्गत निराश्रित गोवंश का प्रबंध तथा गौ-संवर्धन बोर्ड के साथ समन्वय करते हुए गौशालाओं का पंजीयन एवं संचालन की स्थिति की समीक्षा भी की।
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