सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: भोपाल में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने अधिकारियों को वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत हक प्रमाण पत्र धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल जिले की बैरसिया और हुजूर तहसील के ग्राम पंचायतों में पात्र हितग्राहियों के चिन्हांकन के लिए सर्वे दलों का गठन किया जाए। सर्वे के माध्यम से आधारभूत जानकारी ग्राम पंचायत और जनपद स्तर पर प्रपत्र के रूप में संधारित की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सही हितग्राहियों तक पहुंच सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के लिए चिन्हांकित किया जाए, उन्हें संकल्प से समाधान अभियान के तहत निर्धारित समय सीमा में लाभांवित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिले में किए जाने वाले कार्यों की विभागवार सूची और विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही पिछले वर्ष किए गए कार्यों की रिपोर्ट जीआईएस और सिपरी सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रस्तुत करने को कहा गया।

इस वर्ष जल संरचनाओं के चिन्हांकन के लिए भी जीआईएस सिपरी प्रणाली का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि भोपाल जिले की जनपद पंचायत फंदा और बैरसिया के कुल 483 गांवों में सिंचाई और जल संरक्षण के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इनमें 666 खेत तालाब, 691 कूप रिचार्ज, 6 अमृत सरोवर तथा 472 अन्य जल संरचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा जल संसाधन, वन, कृषि, उद्यानिकी, नगर निगम सहित अन्य विभाग भी अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य करेंगे। एडीएम सुमित पांडेय ने बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के प्रभावी और संतोषजनक निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि जिले की रैंकिंग में सकारात्मक सुधार हो सके। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन और सीएम डैशबोर्ड पर लंबित शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, नामांतरण, बंटवारा, समग्र ई-केवाईसी, फॉर्मर रजिस्ट्री तथा क्लस्टर आधारित शिविरों के आयोजन कर अधिक से अधिक आवेदनों के समाधान के निर्देश भी दिए गए।

#प्रशासनिकबैठक #सरकारीयोजनाएं #विकासकार्य #राज्यसमाचार #जनकल्याण