भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और शहरीकरण की गति इसके शहरों को अवसरों के केंद्र में बदल रही है। लेकिन इस बदलाव के साथ समावेशिता, स्थिरता और दीर्घकालिक विकास से जुड़े कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भोपाल, जैसे कई अन्य टियर-2 शहर, इस चुनौती का सामना कर रहे हैं कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक शहरी विस्तार की मांगों के साथ कैसे संतुलित किया जाए।
हाल के महीनों में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने शहरों को “स्मार्ट सिटी” बनाने के लिए कई नीतियां पेश की हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और स्वच्छ ऊर्जा पहलें सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। लेकिन अक्सर इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के चलते हाशिये पर रहने वाले समुदायों की अनदेखी होती है, और पर्यावरणीय लागत को भी नज़रअंदाज किया जाता है।
भोपाल के निम्न-आय वाले इलाकों का मामला इसका स्पष्ट उदाहरण है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग, जो शहर के श्रमबल की रीढ़ हैं, अक्सर “सौंदर्यीकरण” परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित कर दिए जाते हैं, और उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाते। साथ ही, गगनचुंबी इमारतों का बेतरतीब निर्माण झीलों और हरित क्षेत्रों के पर्यावरणीय संतुलन को खतरे में डाल रहा है, जो इस शहर की पहचान हैं।
समाधान समावेशी शहरी योजना को प्राथमिकता देने में है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, सस्ती आवास योजनाएं और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए। उदाहरण के लिए, इंदौर ने स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में कचरा पृथक्करण और पुनर्चक्रण कार्यक्रमों की क्षमता को सिद्ध किया है। इसी तरह के मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू किए जा सकते?
इसके अलावा, शहरी विकास को पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित होना चाहिए। छतों पर सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली और कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब केवल शब्द नहीं, बल्कि अनिवार्यता हैं। औद्योगिक विस्तार पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय, स्थानीय सरकारों को हरित उद्यमिता और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर बन सकें और पर्यावरण की रक्षा हो सके।
हम नागरिकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय प्रशासन में भागीदारी, स्थायी प्रथाओं का पालन और सामुदायिक पहलों का समर्थन, मिलकर सार्थक बदलाव ला सकते हैं। शहरी भारत इस समय एक मोड़ पर खड़ा है, और आज लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे शहरों को आकार देंगे।
अब समय है शहरी भारत को फिर से सोचने का—जहां विकास केवल स्मार्ट नहीं बल्कि समावेशी, टिकाऊ और समान हो। तभी हमारे शहर आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे और अपनी विरासत को भी संजोकर रख पाएंगे।
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