सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 से राज्य के लिए इंसाफ की उम्मीद जताई है। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- ”हमें उम्मीद है, इस बार राज्य के साथ न्याय होगा। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन इस बार पूरी आशा है कि पंजाब को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।”
चीमा ने बताया कि जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक में पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए थे। जिनमें एमएसपी की गारंटी, कृषि विविधीकरण (डाइवरसीफिकेशन) को बढ़ावा, पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता, खेती के लिए विशेष पैकेज शामिल है।
बॉर्डर जिलों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए बॉर्डर जिलों के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तरह पंजाब को भी औद्योगिक पैकेज देने की मांग की।
पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग इसके अलावा, पंजाब सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की मांग भी रखी है, ताकि बॉर्डर इलाकों में पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
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