सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। सरकार अगले एक साल में सवा लाख भर्ती करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी।

फाइनेंस मिनिस्टर ने बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कंडीशन लगा दी है। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन भी देगी।

वहीं, जलदाय विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल भी राजस्थान में लगाए जाएंगे।

राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत छूट की घोषणा की है।

जयपुर से बीआरटीएस सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की गई है। दीया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है।

दीया कुमारी ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का ऐलान किया।

खनिज और पेट्रोलियम: अगस्त से शुरू होगी पचपदरा रिफाइनरी

  • जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर माइंस एंड मिरनल शुरू होगा, 60 करोड़ की लागत आएगी।
  • उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर की एमवीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस खुलेंगे।
  • राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी।
  • 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा।
  • राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी बनेगी जो खनिजों की खोज का काम करेगी।
  • पचपदरा रिफाइनरी से अगस्त में उत्पादन शुरू होगा
टैक्स: स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट

  • 2017 के समय हटाई गई वैट पर 50 लाख तक की डिमांड की राशि माफ। इससे ज्यादा बकाए पर ब्याज पेनल्टी पर पूरी छूट मिलेगी।
  • वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस रेगुलाइज होंगे।
  • नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी।
  • परिवार के सदस्यों के पक्ष में पॉवर ऑफ अटोर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी के साथ-साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिया जाएगा।
  • पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टांप ड्यूटी माफ होगी।
  • मोटर वाहन एक्ट के तहत राज्य के बाहर ले जाए गए वाहनों की समयावधि छह महीने से बढ़ाकर दो साल किया।
  • अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर वन टाइम टैक्स की कैलकुलेशन ऑनलाइन होगी।
  • 40 लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियो को रजिस्ट्रेशन से छूट, सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था लागू होगी।
  • फायर एनओसी की अवधि 2 साल होगी। महिलाओं के लिए काम करने की अवधि पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की घोषणा की गई है।
  • राजस्थान शॉप कमर्शियल एस्टेब्लशिमेंट एक्ट को संशोधित कर नया कानून लाया जाएगा।
  • ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाई जाएगी, पहले से चल रहे उद्योगों और नए उद्योगों को कई तरह की छूट मिलेगी
ग्रीन बजट: ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनेंगे

  • शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स के विकास के लिए प्लानिंग और अन्य विषयों पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  • सोलर दीदी का नया काडर बनाया जाएगा। पहले चरण में स्वयं सहायता समूह की 25 हजार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिए राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी।
  • वेस्ट यूज और रीसाइकल को प्रदर्शित करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित होंगे।
  • प्लास्टिक उपयोग राेकने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक बनेंगे।
  • एक लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को। पहले चरण में एक हजार ग्राम पंचायत में बनेंगे बर्तन बैंक।
  • स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • – कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना लाई जाएगी। निकायों, उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  • 100 करोड़ का ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा।
  • अरावली पर्वत माला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ की हरित अरावली योजना की शुरुआत होगी।
  • इस परियोजना के तहत वृक्षारोपण, चैक डेम्स सहित विभिन्न काम करवाए जाएंगे।
  • हर विभाग में ग्रीन बजट के कंसेप्ट पर काम होगा। ग्रीन बजट के तहत 27854 करोड़ का प्रावधान, जो 11.34 प्रतिशत है।

पशुपालन: एक हजार वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी

  • 100 वेटनरी डॉक्टर और 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने की घोषणा।
  • सेक्स शॉर्टेड सीमन से केवल बछड़ियां पैदा करने के लिए 75 हजार किसानों को लाभ दिया जाएगा।
  • पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयां 138 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा, 40 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा।
  • मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का टारगेट। 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे।
  • गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु करने की घोषणा। सर्दी में गायों को बाजरा उपलब्ध करवाने का विकल्प मिलेगा। नए वेटनरी अस्पताल खोलने की घोषणा
सहकारिता: किसानों को मिलेगा 25 हजार करोड़ का लोन

  • अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा।
  • इसके लिए 738 करोड़ ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दीर्धकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
  • 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जीएसएस खोली जाएंगी। नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ, केवीएस खोले जाएंगे।

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