सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सस्ते किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित इस योजना में, राज्य के खाली सरकारी मकानों को किराए के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में डोरमेट्री आवास भी बनाए जाएंगे, जिनमें 3-4 बिस्तर, रसोई और शौचालय जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
योजना के लाभ:
- प्रवासी मजदूरों को सस्ता और सुरक्षित आवास।
- कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रहने का स्थान।
- झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
लाभार्थी समूह:
- प्रवासी मजदूर।
- कामकाजी महिलाएं।
- उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी।
- शहरी गरीब परिवार।
योजना का उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य झुग्गी मुक्त शहरों का निर्माण करना और शहरी गरीबों एवं श्रमिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। यह कदम राज्य में सामाजिक और आर्थिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक नई पहल के रूप में देखा जा रहा है।
