संसद में हाल ही में मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम शुल्क को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया। सांसदों ने कहा कि उच्च मोबाइल रिचार्ज दरें और डेटा शुल्क आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं।
मुख्य बिंदु:
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डेटा पैक और रिचार्ज दरों में बढ़ोतरी से छात्रों और आम लोगों पर आर्थिक दबाव।
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सांसदों ने सरकार से टेलीकॉम कंपनियों के शुल्क संरचना की समीक्षा करने का अनुरोध किया।
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डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने और मोबाइल सेवा को किफायती बनाने पर जोर दिया गया।
टेलीकॉम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शुल्क को संतुलित किया गया, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की पहुंच और उपयोग बढ़ेगा।
सरकार ने इस मुद्दे पर कहा कि वह सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत और संभावित सुधार पर काम कर रही है।
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