सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : नेपाल और चीन के बीच जनजातीय सहयोग बढ़ाने को लेकर हुए समझौते ने नेपाल की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में विवाद खड़ा कर दिया है। यह समझौता नेपाल दौरे पर आए चीन के जनजातीय मामलों के मंत्री पान यू और नेपाल के राष्ट्रीय आदिवासी जनजाति आयोग के अध्यक्ष राम बहादुर थापामगर के बीच हुआ था।
कैबिनेट की स्वीकृति और गठबंधन में असहमति
सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस समझौते को स्वीकृति दी गई और राष्ट्रीय आदिवासी जनजाति आयोग को अधिकृत किया गया।
सरकार ने बुधवार सुबह इसे सार्वजनिक किया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया।
कानून मंत्री अजय चौरसिया ने मीडिया से जानकारी मिलने पर आश्चर्य जताया और कहा कि इस बारे में न प्रधानमंत्री को बताया गया, न विभागीय मंत्री को।
गठबंधन में बढ़ती नाराजगी
नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश लेखक ने भी इस समझौते से अनभिज्ञता जताई।
नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसे फैसले बिना विचार-विमर्श लिए जाते रहे तो गठबंधन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
यह विवाद नेपाल में आंतरिक राजनीतिक असहमति को उजागर कर रहा है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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