सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने का आदेश जारी किया है। अब महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। जारी आदेश में वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मार्च माह के वेतन के साथ अप्रैल में होने वाले भुगतान में किया जाएगा। एक जुलाई से 29 फरवरी तक की राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाएगा। यह राशि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 में एरियर के रूप में जमा की जाएगी।
कर्मचारियों ने की नारेबाजी, सौंपे ज्ञापन
शुक्रवार को ही कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। जिलों में भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गए। इसके अलावा भोपाल में कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भी पहुंचे थे।
दरअसल, प्रदेश के कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 के बाद राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता मंजूर नहीं किया गया था। इस बीच केंद्र सरकार 2 बार 4-4 प्रतिशत कर 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता राशि दे चुकी है। इसके चलते कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ रहा था। कर्मचारी संगठन इस बात पर सरकार का विरोध कर रहे थे कि एक ओर सरकार दावा करती है कि वित्तीय संकट नहीं है, और लाड़ली बहना को लगातार कर्ज लेकर 1250 रुपए महीने दे रही है लेकिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
4 प्रतिशत भत्ता बढ़ने पर होगा इतना फायदा
संवर्ग
लाभ (रुपए/प्रतिमाह))
प्रथम श्रेणी 4000 से 6500
द्वितीय श्रेणी 2800 से 4500
तृतीय श्रेणी 1400 से 3000
चतुर्थ श्रेणी 900 से 1400
MP के कर्मचारी अभी भी पीछे
15 मार्च को मप्र सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी किया है। अब कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 हो गया। हालांकि, अब भी यह केंद्रीय कर्मचारियों से 4 प्रतिशत कम है।
पेंशनर्स को नहीं मिला लाभ
शुक्रवार को सिर्फ कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। इससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। जबकि पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। ऐसे में साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स को इंतजार करना पडे़गा। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के आदेश पिछले साल नवंबर में ही जारी कर दिए थे।
