- नई सड़कों से आगे की सोच:
मध्यप्रदेश अब केवल कंक्रीट की सड़कें नहीं बनाएगा, बल्कि विकास की बहुआयामी सोच को ज़मीन पर उतारेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित पाँच इकोनॉमिक कॉरिडोर राज्य को लॉजिस्टिक हब में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। कुल 33,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले यह रूट न केवल यातायात को आसान बनाएंगे, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक, कृषि एवं खनिज संसाधनों को भी नई ऊर्जा देंगे।
- पाँच कॉरिडोर – पाँच संभावनाएं:
भोपाल-इंदौर
ग्वालियर-शिवपुरी
सागर-छतरपुर
रीवा-सिंगरौली
रतलाम-जावरा
ये मार्ग केवल भौगोलिक दूरी नहीं घटाएंगे, बल्कि आर्थिक दूरियों को भी मिटाएंगे। उद्योग, कृषि और खनन क्षेत्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ने में ये बेहद सहायक होंगे।
- अमेरिका से बेहतर हाईवे – एक चुनौतीपूर्ण दावा:
गडकरी का दावा कि “एमपी के हाईवे अमेरिका से बेहतर होंगे” अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। यह तभी संभव होगा जब निर्माण की गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक समन्वय में कोई कमी न रह जाए।
- आर्थिक प्रभाव – रोज़गार और निवेश:
कॉरिडोर निर्माण से रोजगार की संभावना बढ़ेगी, खासतौर पर निर्माण, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और MSME क्षेत्रों में। साथ ही, निजी निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता भी इनमें निहित है। कृषि उत्पादों को बाज़ारों तक शीघ्र पहुँचाने से किसानों को लाभ होगा।
- ग्रामीण-शहरी संतुलन की कसौटी:
इस विकास का लाभ तभी व्यापक होगा जब ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली लिंक रोड्स का निर्माण समान रूप से किया जाए। अन्यथा, यह पहल केवल शहरी केंद्रों तक सीमित होकर रह जाएगी।
- पर्यावरणीय संतुलन – अनदेखी नहीं चलेगी:
बड़े प्रोजेक्ट्स में पेड़ों की कटाई, जल स्रोतों पर प्रभाव, वन्य जीवों का विस्थापन जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेना आवश्यक है। सतत विकास के सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ करना दीर्घकालिक हानि पहुंचा सकता है।
- वादों से आगे – क्रियान्वयन की कसौटी:
मध्यप्रदेश में पूर्व में कई परियोजनाएं केवल कागज़ों तक सीमित रह गईं। जनता को अब केवल शिलान्यास नहीं, बल्कि समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन चाहिए। जवाबदेही तय करना अब आवश्यक है।
निष्कर्ष:
इन इकोनॉमिक कॉरिडोरों की योजना अगर नियोजित और प्रतिबद्ध तरीके से लागू होती है, तो यह मध्यप्रदेश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। अन्यथा, यह भी महज एक और चुनावी वादा बनकर रह जाएगी, जिसका ज़िक्र केवल भाषणों और नारों में ही रह जाएगा।
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