सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। भू-स्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से रहा है। इस वर्ष आने वाली गुरु पूर्णिमा प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया है। सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हो।
कैलाश विजयवर्गीय ने दी मंत्रिपरिषद में हुए फैसलों की जानकारी
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग के संबंध में बताया कि बैंकों की गाड़ियों में नगद रुपयों का ट्रांसजेक्शन होता है। भारत सरकार ने एक्ट बनाया है। उसके कुछ नियम है। निजी सुरक्षा एजेंसी काम करती है। इसे लेकर राज्य सरकार ने भी जरूरी प्रावधान किए हैं। इससे नगद राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने समेत अन्य मापदंड किए गए हैं। निजी सुरक्षा नियम अधिसूचना जारी की गई है। निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कड़े नियम लागू होंगे। इन एजेंसियों में कौन काम कर रहा है। उसका बैकग्राउंड क्या है? आदि के बारे में बताना होगा।
एक साल में ज्यादा से ज्यादा भरे जाएंगे बैकलॉग पद
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया, बैकलॉग के 17 हजार पदों में से 7 हजार पद भरे हैं। 10 हजार पद अभी भी खाली है। 1 साल में ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों से पद भरे जाएंगे।
इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के लिए 6195 लाख रुपए की योजना
उन्होंने बताया, अभी प्रदेश में 4 रामसर साइड है। इनमें से एक इंदौर की सिरपुर रामसर साइट है। यहां विदेशी पक्षी भी आते हैं। उन्हें संरक्षित करना है। किसी प्रकार के नाले में मिले, अतिक्रमण हटे आदि काम किए जाएंगे। अमृत धरोहर को ठीक तरह से संवारेंगे। पौधे भी लगाएंगे। पर्यावरण और पर्यटन के हिसाब से विकास करेंगे। इसके लिए नगर निगम इंदौर को 6 हजार 195 लाख की योजना दे रहे हैं। इसमें 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन की है।
डाटा को सुरक्षित करेंगे
संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कमेटी बनाएंगे। उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। ताकि, डाटा को संरक्षित रखने के लिए प्रयास हो सके। पीडीएस सिस्टम में किसी प्रकार की अनियमिता न हो, इसकी मानीटरिंग करेंगे
