सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल: मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक सोमवार को गीतांजली चौराहा स्थित कर्मचारी भवन में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के 45 हजार स्थाईकर्मी बने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की लड़ाई लड़ने पर सहमति बनी है। संघ के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा का कहना है कि स्थाईकर्मी के रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायालय का निर्णय भी है। इसलिए 18 जून को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
शर्मा ने बताया कि प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 80 हजार पद रिक्त हैं। इन पदों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारी रखे जा रहे हैं। इन पदों पर स्थाईकर्मियों को नियमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी पद का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव भी सरकार स्तर पर विचाराधीन है। इसे लेकर संघ मुहिम प्रारंभ करेगा, ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नया पदनाम मिल जाए। वहीं अंशकालीन कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और कोटवार की मानदेय प्रथा खत्म कर वेतनमान निर्धारित करने की मांग भी की जा रही है।
बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ कर्मचारी नेता निहाल सिंह जाट, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर भार्गव, जिला शाखा अध्यक्ष राम कुंडल सेन, निर्णय समिति के अध्यक्ष मांगीलाल तमोली, उप प्रांत अध्यक्ष प्रभाकर मिश्रा, भोपाल जिला की प्रभारी मुन्नी देवी एवं सभी प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने निर्णय का स्वागत किया एवं आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन की रणनीति तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।
