सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में लगातार अभिनव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़ने की दिशा में पहल की गई है।
प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग इन महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य न केवल आर्थिक सशक्तीकरण है, बल्कि महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी तक पहुंचाना भी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को आवास निर्माण के लिए ₹1.20 लाख, शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000, और मनरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी दी जा रही है। अब इन सुविधाओं के साथ-साथ आजीविका संवर्धन के अवसर भी जोड़े जाएंगे।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एमकेएसपी, एसवीईपी, एनआरईटीपी, डीडीयू-जीकेवाई, और आरएसईटीआई जैसी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें प्रशिक्षण, ऋण व संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी।
अब तक 8.42 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 95 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी नए आवास महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत होंगे। यह पहल ग्रामीण समाज में महिला सशक्तीकरण की नई मिसाल स्थापित कर रही है।
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